🔴🔵“हर घर जल पर सख्ती: कलेक्टर बोले—हैंडओवर के बाद ही भुगतान, अधूरे काम पर नहीं मिलेगी राशि”

आजाद भारत न्यूज़-बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर। जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही और अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साफ निर्देश दिया है कि जब तक हर घर तक पानी नहीं पहुंचेगा और योजना का पूरा हस्तांतरण (हैंडओवर) नहीं होगा, तब तक अंतिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर की सख्त चेतावनी
कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की गई।
उन्होंने स्पष्ट कहा:
“हर घर जल सुनिश्चित होने और 100% कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के बाद ही अंतिम भुगतान होगा।”
अधूरे काम या गुणवत्ता में कमी पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी
“वर्क्स-2” भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।

गुणवत्ता और समयसीमा पर फोकस
कलेक्टर ने कार्य एजेंसियों और ठेकेदारों को चेताया कि:
समयसीमा में देरी और घटिया गुणवत्ता पर कड़ी कार्रवाई होगी
सभी योजनाओं का पूर्ण और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन अनिवार्य है

समस्याओं के समाधान के निर्देश
बैठक में एजेंसियों द्वारा बताई गई समस्याओं पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
जल स्रोत (सोर्स) से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए
एक ही गांव में चल रही कई योजनाओं में बेहतर समन्वय बनाया जाए
बिजली कनेक्शन से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए
जल स्रोत की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

मीडिया रिपोर्ट के बाद बढ़ी सख्ती
ज्ञात हो कि कोटा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों और बंद पड़ी पानी टंकियों को लेकर मीडिया में लगातार खबरें सामने आई थीं।
इन्हीं शिकायतों के बाद प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है और साफ कर दिया है कि “पहले काम पूरा, फिर भुगतान” की नीति पर ही आगे बढ़ा जाएगा।

क्या मिलेगा असर?
अब देखना यह होगा कि कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद:
अधूरे प्रोजेक्ट कितनी जल्दी पूरे होते हैं
ग्रामीणों को समय पर पानी मिल पाता है या नहीं
और क्या जमीनी स्तर पर “हर घर जल” का सपना पूरा हो पाता है
साफ है कि अब बिलासपुर प्रशासन का फोकस एक ही है—
“हर घर तक पानी पहुंचे, तभी ठेकेदार को भुगतान।”